भारत सरकार द्वारा मिड डे मील योजना शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने की थी, जिसकी प्रेरणा सबसे पहले तमिलनाडु सरकार द्वारा चलाई गई फ्री मील स्कीम से मिली। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर के समय मुफ्त भोजन प्रदान किया जाता है, ताकि वे कुपोषण से बचें और नियमित रूप से स्कूल आएं। इस योजना ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। मिड डे मील योजना से जुड़ी पूरी और ताज़ा जानकारी आप Nextyojana.com पर प्राप्त कर सकते हैं।
हालांकि, इसकी प्रेरणा सबसे पहले तमिलनाडु राज्य से मिली थी, जहां 1962 में राज्य सरकार ने बच्चों को मुफ्त भोजन देने की योजना शुरू की थी। बाद में केंद्र सरकार ने इस पहल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया और इसे पूरे देश में “मिड डे मील योजना” के रूप में चलाया जाने लगा।
मिड डे मील योजना का इतिहास व विकास
वर्ष / अवधि | घटना / विकास |
1962 | तमिलनाडु राज्य में पहली बार बच्चों को स्कूल में मुफ्त भोजन देने की योजना शुरू हुई। |
1982 | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन (MGR) ने राज्यभर में “मिड डे मील स्कीम” को लागू किया। |
1995 (15 अगस्त) | भारत सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय मिड डे मील योजना (National Programme of Nutritional Support to Primary Education) शुरू की। |
2001 | सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन (Cooked Meal) दिया जाए। |
2004 | योजना को और सशक्त किया गया – मेन्यू में दाल, सब्जी, रोटी/चावल शामिल किए गए। |
2006 | योजना का विस्तार कर ऊपरी प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 6 से 8) तक किया गया। |
2016 | इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN) कर दिया गया। |
वर्तमान (2025) | पूरे भारत में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के करोड़ों बच्चों को स्कूलों में मुफ्त पौष्टिक भोजन मिल रहा है। |
मिड डे मील योजना की विशेषताएं
मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के दौरान पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- निःशुल्क भोजन की सुविधा: कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर में मुफ्त भोजन दिया जाता है।
- समानता को बढ़ावा: सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के भोजन मिलता है।
- पोषण युक्त आहार: भोजन में संतुलित पोषण का ध्यान रखा जाता है जैसे दाल, चावल, सब्ज़ी, दही आदि।
- स्कूल उपस्थिति में वृद्धि: योजना के कारण बच्चों की नियमित उपस्थिति में सुधार हुआ है।
- गरीब परिवारों को राहत: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भोजन की सुविधा मिलती है।
- समग्र विकास में योगदान: बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
- राज्य व केंद्र का संयुक्त प्रयास: योजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर संचालित करती हैं।
मिड डे मील योजना के लाभ
मिड डे मील योजना बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा को मज़बूत करने पर केंद्रित है, वहीं लाड़ली बहना योजना महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोनों योजनाएँ मिलकर समाज के कमजोर वर्गों की जीवनशैली सुधारने का काम करती हैं।
- बच्चों के कुपोषण में कमी: पौष्टिक भोजन मिलने से बच्चों में कुपोषण की समस्या घटती है।
- शिक्षा को बढ़ावा: बच्चों की स्कूल में रुचि और नामांकन दर बढ़ती है।
- भूख और गरीबी से राहत: गरीब परिवारों के बच्चों को प्रतिदिन एक समय का संतुलित भोजन सुनिश्चित होता है।
- लड़कियों की शिक्षा में सुधार: योजना के कारण अभिभावक अपनी बेटियों को भी स्कूल भेजने लगे हैं।
- सामाजिक समानता: एक साथ भोजन करने से जाति, धर्म और वर्गभेद की दीवारें कमजोर होती हैं।
- कार्यस्थल सृजन: भोजन बनाने और वितरण में ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलता है।
मिड डे मील योजना में बच्चों को क्या-क्या भोजन दिया जाता है?
मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को संतुलित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनकी दैनिक पोषण ज़रूरतें पूरी हों और वे कुपोषण से बचें। मेन्यू राज्यों के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन भारत सरकार ने न्यूनतम पोषण मानक तय किए हैं।
दिन | भोजन मेन्यू (कक्षा 1 से 8) | पोषण लाभ |
सोमवार | चावल + दाल + हरी सब्ज़ी + सलाद | प्रोटीन और विटामिन |
मंगलवार | रोटी/चपाती + दाल + मौसमी सब्ज़ी | कार्बोहाइड्रेट और फाइबर |
बुधवार | खिचड़ी (चावल + दाल + सब्ज़ी) + दही/छाछ | ऊर्जा और पाचन सुधार |
गुरुवार | चावल + राजमा/चना + हरी सब्ज़ी + फल | प्रोटीन और आयरन |
शुक्रवार | रोटी + मिक्स वेज सब्ज़ी + दाल | संतुलित पोषण |
शनिवार | चावल + अंडा करी/सब्ज़ी (जहाँ लागू) + मौसमी फल | उच्च गुणवत्ता प्रोटीन |
Note:
- अंडा केवल उन्हीं राज्यों में दिया जाता है जहाँ इसे mid day meal menu में शामिल किया गया है।
- फल और दूध/दही सप्ताह में कम से कम 1–2 बार शामिल किए जाते हैं।
- मेन्यू को राज्य सरकारें स्थानीय स्वाद और उपलब्धता के अनुसार बदल सकती हैं।
इस तरह बच्चों को पूरे सप्ताह संतुलित पोषण मिलता है जिससे उनका शारीरिक विकास, पढ़ाई में ध्यान और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
इस योजना से रोजगार के कौन-कौन से अवसर पैदा हुए हैं?
मिड डे मील योजना न केवल बच्चों के लिए पोषण और शिक्षा की गारंटी देती है, बल्कि इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। यह योजना सीधे और परोक्ष रूप से लाखों लोगों को काम उपलब्ध कराती है। इसके प्रमुख रोजगार अवसर इस प्रकार हैं:
रसोइया (Cook) और सहायक कर्मचारी:
- प्रत्येक स्कूल में भोजन पकाने के लिए रसोइयों और सहायकों की नियुक्ति की जाती है।
- अधिकांश जगहों पर यह काम ग्रामीण महिलाओं को दिया गया है, जिससे उन्हें रोजगार और आत्मनिर्भरता मिली है।
स्थानीय खाद्यान्न आपूर्ति:
- योजना के लिए चावल, गेहूं, दाल, सब्ज़ी और मसालों की ज़रूरत होती है।
- इससे किसानों और स्थानीय बाजारों की बिक्री बढ़ती है और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है।
परिवहन सेवाएँ
- खाद्यान्न और सामग्री को स्कूलों तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों को काम मिलता है।
निगरानी व प्रबंधन स्टाफ:
- योजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुपरवाइज़र, ब्लॉक व जिला स्तर के अधिकारी और NGO भी इसमें काम करते हैं।
सफाई और बर्तन व्यवस्था:
- भोजन परोसने और बर्तन साफ करने के लिए कई स्कूलों में अतिरिक्त लोगों को शामिल किया गया है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स:
- कई राज्यों में महिला स्वयं सहायता समूहों को मिड डे मील तैयार करने और वितरण की जिम्मेदारी दी गई है। इससे ग्रामीण महिलाओं के लिए स्थायी आय का स्रोत बना है।
निष्कर्ष
मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है, जिसने बच्चों की शिक्षा और पोषण दोनों को मज़बूती प्रदान की है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हुई और आज यह पूरे देश में करोड़ों बच्चों के लिए भूख मिटाने, कुपोषण घटाने और शिक्षा बढ़ाने का माध्यम बन चुकी है। इस योजना के कारण बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ी, उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ी और समाज में समानता की भावना भी मज़बूत हुई है।
साथ ही, यह योजना केवल बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने ग्रामीण महिलाओं, किसानों और स्थानीय व्यापारियों को भी रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराए हैं। वहीं, जब बच्चों को शिक्षा और पोषण मिलता है और महिलाएँ लाड़ली बहना योजना जैसी योजनाओं से सशक्त होती हैं, तब परिवार और समाज दोनों का समग्र विकास संभव होता है।
FAQs:
मिड डे मील योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी?
मिड डे मील योजना की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में वर्ष 1962 में हुई थी। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया।
मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है?
वर्ष 2016 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN) कर दिया गया।
मिड डे मील योजना का संचालन कौन करता है?
इस योजना का संचालन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देती है और राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर योजना लागू करती है।
क्या निजी स्कूलों में भी मिड डे मील योजना लागू है?
नहीं, मिड डे मील योजना केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू है। निजी स्कूल इसके दायरे में नहीं आते।
सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील योजना को लेकर क्या आदेश दिए थे?
2001 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन (Cooked Meal) अनिवार्य रूप से दिया जाए।
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